सागर। गुरुवार को मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के निज निवास मातेश्वरी पर आयोजित जनसुनवाई में मध्यप्रदेश पंचायत सचिव संगठन के पदाधिकारियों ने अपनी पाँच सूत्रीय मांगों को लेकर मंत्री को ज्ञापन सौंपा।
इस दौरान मंत्री राजपूत ने पंचायत सचिवों की भूमिका को सराहते हुए कहा कि पंचायत सचिव ग्रामीण विकास की रीढ़ हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम छोर तक पहुँचाने में पंचायत सचिवों का योगदान अतुलनीय है। मंत्री ने संगठन के पदाधिकारियों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए आश्वासन दिया कि उनकी सभी जायज मांगों का शासन स्तर पर उचित निराकरण किया जाएगा।
मध्यप्रदेश पंचायत सचिव संगठन के जिला अध्यक्ष जगन्नाथ प्रसाद गौर ने मंत्री राजपूत से चर्चा में कहा कि पंचायत सचिव केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं को आम जनता तक पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ पहुँचाते हैं। बावजूद इसके, सचिवों को शासन-प्रशासन की योजनाओं का लाभ समय पर प्राप्त नहीं हो रहा है।
संगठन के सदस्यों ने उदाहरण देते हुए बताया कि शासन द्वारा वर्ष 2023 में पंचायत सचिवों के लिए आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ प्रदान करने के आदेश जारी किए गए थे, लेकिन दो वर्ष गुजर जाने के बाद भी सचिव इस योजना का लाभ नहीं उठा पाए हैं। सदस्यों ने मंत्री से यह भी आग्रह किया कि पंचायत सचिवों को अन्य शासकीय कर्मचारियों की तरह समयमान वेतनमान का लाभ दिया जाए और उनका वेतन संशोधन भी जल्द से जल्द करवाया जाए।
इस अवसर पर संगठन के संभाग अध्यक्ष राकेश कुमार दुबे, राहतगढ़ ब्लॉक अध्यक्ष कृष्णकांत देवलिया, जैसीनगर ब्लॉक अध्यक्ष रामकृष्ण कुर्मी, साथ ही मनोज मिश्रा, विजय यादव, प्रदीप अहिरवार, बहादुर शाह राजपूत, मुन्नालाल प्रजापति, टीकाराम अहिरवार, हेमराज अहिरवार, भगवान सिंह कुर्मी, हरिसिंह यादव, रामप्रसाद खेमारिया, पप्पू सेन सहित बड़ी संख्या में पंचायत सचिव संगठन के पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे।
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