सागर। शहर में शनिवार को बिजली उपभोक्ता एसोसिएशन ने तीन मढ़िया स्थित विद्युत विभाग कार्यालय के बाहर धरना देकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। संगठन ने प्रीपेड स्मार्ट मीटर, बिजली के निजीकरण और समय पर बिल न भरने पर कनेक्शन काटने तथा जुड़वाने के नाम पर वसूले जाने वाले जुर्माने को जनता के साथ अन्याय बताया। इस दौरान मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी विद्युत विभाग को सौंपा गया।
स्मार्ट मीटर पर उपभोक्ताओं की नाराज़गी
धरना स्थल पर उपस्थित एसोसिएशन के संयोजक एडवोकेट राम सिंह ने कहा कि प्रदेशभर में लगाए जा रहे प्रीपेड स्मार्ट मीटर आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं। उनका कहना था कि मीटर बदलने के बाद उपभोक्ताओं के बिजली बिल अचानक कई गुना बढ़ गए हैं। पहले जहां बिल कुछ सौ रुपये तक आता था, वहीं अब यह 2000 से 5000 रुपये तक पहुंच रहा है।
उन्होंने आरोप लगाया कि समय पर बिल न भरने पर विभाग तत्काल बिजली आपूर्ति रोक देता है और कनेक्शन फिर से जोड़ने के लिए 350 रुपये तक का फाइन वसूला जा रहा है। “बिजली कोई विलासिता नहीं, बल्कि जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। पहले उपभोग और बाद में भुगतान करना उपभोक्ता का अधिकार है, लेकिन सरकार और विभाग दबाव बनाकर स्मार्ट मीटर थोप रहे हैं,” उन्होंने कहा।
उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन
राम सिंह ने आगे कहा कि बिजली कानून 2003 के अनुसार उपभोक्ता की सहमति के बिना कोई नया मीटर लगाया नहीं जा सकता। इसके बावजूद प्रदेशभर में लोगों की मर्जी के खिलाफ स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। इसे उन्होंने उपभोक्ताओं के अधिकारों का सीधा हनन बताया।
प्रमुख मांगें रखीं
धरने में शामिल उपभोक्ताओं ने अपनी मांगें स्पष्ट रूप से रखीं। इनमें शामिल हैं:
प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया को तत्काल रोका जाए।
जिन जगहों पर नए मीटर लगाए जा चुके हैं, वहां पुराने मीटर पुनः लगाए जाएं।
बिल भुगतान में देरी पर बिजली काटने और 350 रुपये का जुर्माना वसूलने की कार्रवाई बंद की जाए।
उपभोक्ताओं को पूर्व की तरह बिल की हार्ड कॉपी उपलब्ध कराई जाए।
अतिरिक्त शुल्क और प्रभार की वसूली रोकी जाए।
बिजली संशोधन अधिनियम 2023 वापस लिया जाए और निजीकरण पर रोक लगाई जाए।
जिन उपभोक्ताओं को ज्यादा बिल भेजे गए हैं, उनके बिल की जांच कर सुधार किया जाए।
6 अक्टूबर को राज्यस्तरीय आंदोलन की चेतावनी
एसोसिएशन ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं की गईं तो आगामी 6 अक्टूबर को भोपाल में राज्यस्तरीय विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। संगठन का कहना है कि यह आंदोलन सिर्फ सागर तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे प्रदेश में उपभोक्ताओं की आवाज बनेगा।
धरना प्रदर्शन में संदीप ठाकुर, एडवोकेट रामगोपाल उपाध्याय, डॉ. रामावतार शर्मा, भावना तिवारी, एडवोकेट कृष्णकांत राय, कपिल, अभय, कोमल पटेल, कमलेश पटेल सहित बड़ी संख्या में उपभोक्ता और स्थानीय नागरिक शामिल हुए। सभी ने एक सुर में कहा कि स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं पर थोपे गए बोझ के समान हैं और जब तक यह प्रक्रिया बंद नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा।
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