CM मोहन यादव ने मंत्रियों को 100% रजिस्ट्री वाले गांवों में दिवाली और गोवर्धन पूजा मनाने के दिए निर्देश, कैबिनेट में कई योजनाओं को 2031 तक जारी रखने पर भी मुहर
भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि पर वर्षों से काबिज लोगों को जमीन का कानूनी मालिकाना हक दिलाने की दिशा में काम कर रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रियों को ऐसे गांवों में पहुंचकर दिवाली और गोवर्धन पूजा मनाने के निर्देश दिए हैं, जहां योजना के तहत सभी पात्र हितग्राहियों की रजिस्ट्री पूरी हो चुकी है। मंत्रियों से कहा गया है कि वे ग्रामीणों के बीच पहुंचकर उनकी खुशियों में शामिल हों और उन्हें योजना से मिलने वाले लाभों की जानकारी भी दें।
मुख्यमंत्री ने कैबिनेट बैठक में बताया कि आबादी भूमि की रजिस्ट्री कराने वाले हितग्राहियों की संख्या मौजूदा 50 लाख से बढ़कर करीब 60 लाख तक पहुंच सकती है। सरकार इस योजना के तहत रजिस्ट्री शुल्क खुद वहन कर रही है। पूरी योजना पर लगभग 10 हजार करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।
15 नवंबर तक 20 लाख रजिस्ट्री का लक्ष्य
एमएसएमई मंत्री चैतन्य काश्यप ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना के माध्यम से सरकार स्वामित्व योजना के पात्र लोगों की जमीन की रजिस्ट्री का खर्च उठा रही है। रजिस्ट्री होने के बाद हितग्राहियों को उनकी संपत्ति के मालिकाना हक का कानूनी प्रमाण मिलेगा।
प्रदेश में अब तक 15 लाख रजिस्ट्री पूरी की जा चुकी हैं। सरकार ने 15 नवंबर तक इस आंकड़े को 20 लाख तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। आबादी भूमि का सर्वे पूरा होने के बाद लाभार्थियों की संख्या 50 लाख से बढ़कर 60 लाख होने की संभावना है। योजना के लिए सरकार करीब 10 हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी, जिसमें से 3,800 करोड़ रुपये पहले ही मंजूर किए जा चुके हैं।
वन, स्वास्थ्य और सिंचाई की योजनाएं 2031 तक चलेंगी
कैबिनेट बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं को वर्ष 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई। वन विभाग की आठ योजनाओं के लिए 15,200 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। वहीं, वन भूमि अन्य कार्यों के लिए लिए जाने पर दूसरी जगह पौधरोपण और वनीकरण के लिए 1,994 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग की इन्वेस्टमेंट प्रमोशन योजना को आगे बढ़ाने के लिए 610 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
जल संसाधन विभाग की चार सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी योजनाओं को जारी रखने का निर्णय लिया गया। इनमें पन्ना जिले की मझगवां मध्यम सिंचाई परियोजना, विदिशा जिले की लटेरी तहसील की मध्यम सिंचाई परियोजना और मऊगंज-सिंगरौली की हनुमना सिंचाई परियोजना शामिल हैं।
हनुमना परियोजना पूरी होने पर करीब 1.20 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके अलावा शिप्रा नदी में पानी पहुंचाने वाली सेवरखेड़ी-सिलारखेड़ी परियोजना के लिए 136 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि मंजूर की गई है।
18 नवंबर को गांधी सागर में होगी कैबिनेट बैठक
सरकार की अगली कैबिनेट बैठक 18 नवंबर को गांधी सागर में आयोजित होगी। इस बैठक में किसानों और उद्योगों से जुड़े विषयों पर विशेष रूप से चर्चा की जाएगी।
वहीं, 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती प्रदेश और जिला स्तर पर बड़े स्तर पर मनाई जाएगी। आयोजन की तैयारियों और कार्ययोजना को लेकर 5 नवंबर को मुख्यमंत्री निवास पर बैठक बुलाई गई है।
नीलगाय और हिरण पकड़कर अभयारण्यों में छोड़े
खेतों में नीलगाय के कारण फसलों को हो रहे नुकसान को कम करने के लिए वन विभाग ने भी कदम उठाए हैं। इस समस्या से निपटने के लिए वन अधिकारियों को अफ्रीका के विशेषज्ञों से प्रशिक्षण दिलाया गया। प्रशिक्षण के बाद प्रदेश के वन विभाग ने करीब 2 हजार हिरण और नीलगाय पकड़कर अलग-अलग अभयारण्यों में छोड़े हैं।
प्रदेश में विकसित होंगे 15 नए सैटेलाइट टाउन
मुख्यमंत्री ने अर्बन ग्रोथ कॉन्क्लेव के दौरान मध्य प्रदेश के शहरी विकास का रोडमैप भी प्रस्तुत किया। इसके तहत प्रदेश में 15 नए सैटेलाइट टाउन विकसित करने की योजना बनाई गई है। इसके साथ ही सड़क नेटवर्क के विस्तार और अलग-अलग क्षेत्रों के विकास के लिए प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं।
शहरी विकास से जुड़ी योजनाओं को गति देने के लिए अर्बन चैलेंज फंड के अंतर्गत 2,013 करोड़ रुपये के एमओयू भी किए गए हैं।
धान पंजीयन की अंतिम तारीख 4 नवंबर
धान खरीदी की तैयारी कर रहे किसानों को सरकार ने पंजीयन के लिए अतिरिक्त समय दिया है। अब किसान 4 नवंबर तक धान खरीदी के लिए अपना पंजीयन करा सकेंगे। पहले निर्धारित अंतिम तारीख को बढ़ाकर यह निर्णय लिया गया है।
भोपाल में राजनाथ सिंह करेंगे पदयात्रा का नेतृत्व
‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ अभियान के तहत सोमवार को जबलपुर में पदयात्रा निकाली गई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस दौरान आरोप लगाया कि संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाकर और उनके प्रति अविश्वास का माहौल बनाकर लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है।
इसी अभियान के तहत मंगलवार को भोपाल में होने वाली रैली का नेतृत्व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। इसमें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी शामिल होंगे।
मुख्यमंत्री ने गोवर्धन पूजा के अवसर पर प्रदेश के किसानों को शुभकामनाएं दीं। साथ ही दीपावली के दौरान लोगों से स्वदेशी उत्पादों की खरीदारी को प्राथमिकता देने की अपील की।
नगरीय विकास के लिए 700 करोड़ रुपये अतिरिक्त मंजूर
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना निर्माण योजना को अगले दो साल तक जारी रखने का फैसला किया है। यह अवधि 1 अप्रैल 2027 से 31 मार्च 2029 तक रहेगी। योजना के लिए 700 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि भी स्वीकृत की गई है।
इसके साथ ही सरकार ने तय किया है कि आगामी वर्ष में मुख्यमंत्री कार्यालय को 500 करोड़ रुपये तक के प्रस्ताव मिलने पर जरूरत के अनुसार उन्हें प्रशासनिक मंजूरी दी जा सकेगी। इस सीमा से अधिक राशि की आवश्यकता होने पर वित्त विभाग से अलग से अनुमति ली जाएगी।
इस योजना के माध्यम से शहरों में पेयजल व्यवस्था, साफ-सफाई, स्ट्रीट लाइट और आपदा प्रबंधन से जुड़े काम कराए जाते हैं। इसके अलावा सड़क निर्माण, नालियों का विकास, श्मशान घाट, सामुदायिक भवन, खेल और मनोरंजन स्थलों के निर्माण पर भी राशि खर्च की जाती है। शहरी निकायों के माध्यम से रैन बसेरों सहित अन्य जरूरी नागरिक सुविधाओं का विकास भी इसी योजना के तहत किया जाता है।
