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पति की मौत के बाद दूसरा रिश्ता बनाने से खत्म नहीं होगा संपत्ति में महिला का अधिकार, हाईकोर्ट का अहम फैसला

37 साल पुराने जमीन विवाद ...

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37 साल पुराने जमीन विवाद में हाईकोर्ट ने खारिज की सेकंड अपील, निचली अदालत और जिला कोर्ट के फैसले को रखा बरकरार

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने महिलाओं के उत्तराधिकार और संपत्ति में उनके अधिकार को लेकर महत्वपूर्ण फैसला दिया है। अदालत ने साफ किया है कि पति की मृत्यु के बाद किसी महिला का दूसरा रिश्ता बन जाना उसके पहले पति की संपत्ति में मिले कानूनी अधिकार को समाप्त नहीं करता। यानी दोबारा विवाह या किसी अन्य पुरुष के साथ पत्नी के रूप में रहने से पहले पति की संपत्ति पर उसका उत्तराधिकार प्रभावित नहीं होगा।

शनिवार को जस्टिस प्रणय वर्मा की एकलपीठ ने करीब 37 साल से चल रहे जमीन विवाद में दायर सेकंड अपील को खारिज कर दिया। कोर्ट ने निचली अदालत और जिला अदालत के उन फैसलों को सही माना, जिनमें महिला को उसके पहले पति की संपत्ति में एक-तिहाई हिस्से का हकदार ठहराया गया था।

नागौद तहसील की जमीन से जुड़ा है विवाद

मामला सतना जिले की नागौद तहसील का है। विवादित जमीन के मूल स्वामी साधुवा थे, जिनके चार बेटे गोपलिया, लल्ली, साहेबा और रामशेल थे। इसी परिवार की जमीन में सावित्री बाई के हिस्से को लेकर विवाद शुरू हुआ था।

सावित्री बाई का विवाह परिवार के बेटे गोपलिया से हुआ था। वर्ष 1950 में गोपलिया की मृत्यु हो गई। दंपती की कोई संतान नहीं थी। पति के निधन के बाद जातिगत परंपराओं के अनुसार सावित्री बाई अपने देवर लल्ली के साथ पत्नी की तरह रहने लगीं। इस संबंध से उनकी एक बेटी भी हुई।

कुछ समय बाद लल्ली की भी मृत्यु हो गई। इसके बाद सावित्री बाई परिवार के दूसरे देवर साहेबा के साथ रहने लगीं। इसी दौरान परिवार के अन्य सदस्यों ने जमीन का आपस में बंटवारा कर लिया। इस बंटवारे में सावित्री बाई को उनके हिस्से की एक-तिहाई जमीन से वंचित कर दिया गया।

अपने अधिकार को लेकर सावित्री बाई ने अदालत में मामला दायर किया। उनका पक्ष था कि दूसरे संबंध में रहने के बावजूद पहले पति की संपत्ति में उनका उत्तराधिकार बना हुआ है।

तीन दशक से ज्यादा चला मुकदमा

सावित्री बाई को अपने हिस्से की जमीन हासिल करने के लिए लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा।

  • 4 अप्रैल 1989: नागौद के सिविल जज ने मामले में सावित्री बाई के पक्ष में फैसला सुनाया और संपत्ति में उनका अधिकार स्वीकार किया।
  • 25 नवंबर 1993: जिला अदालत ने भी निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा।
  • वर्ष 1994: इन दोनों फैसलों को चुनौती देते हुए साहेबा उर्फ साहब ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सेकंड अपील दाखिल की।

करीब 37 साल तक चली इस कानूनी लड़ाई में अब हाईकोर्ट ने अपील खारिज कर दी है। इसके साथ ही सावित्री बाई के पहले पति की संपत्ति में उत्तराधिकार के अधिकार को लेकर निचली अदालत और जिला अदालत के फैसले बरकरार रहे।

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मैं सूरज सेन पिछले 6 साल से पत्रकारिता से जुड़ा हुआ हूं और मैने अलग अलग न्यूज चैनल,ओर न्यूज पोर्टल में काम किया है। खबरों को सही और सरल शब्दों में आपसे साझा करना मेरी विशेषता है।
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