मध्यप्रदेश कैबिनेट की बड़ी बैठक: अब सीधे जनता चुनेगी नगर पालिका और परिषद अध्यक्ष, वाहन स्क्रैप पॉलिसी को भी मंजूरी
भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। इस बैठक का सबसे बड़ा निर्णय नगरीय निकायों में अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर रहा। अब नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्षों का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाएगा। पहले यह प्रक्रिया पार्षदों के जरिए पूरी होती थी।
अविश्वास प्रस्ताव की नई व्यवस्था
बैठक में यह भी तय किया गया कि किसी अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए अब तीन-चौथाई पार्षदों का समर्थन जरूरी होगा। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ‘खाली कुर्सी-भरी कुर्सी’ चुनाव कराएगा। इस चुनाव में जनता ही यह तय करेगी कि अध्यक्ष पद पर बैठे रहेंगे या हटाए जाएंगे।
वाहन स्क्रैप पॉलिसी को मिली मंजूरी
कैबिनेट ने वाहन स्क्रैप पॉलिसी को भी मंजूरी दी। इसके तहत वाहन स्क्रैप करने वाली संस्थाओं को उद्योग का दर्जा दिया जाएगा और उन्हें वही प्रोत्साहन मिलेंगे जो अन्य उद्योगों को मिलते हैं। इतना ही नहीं, जो व्यक्ति अपना पुराना वाहन स्क्रैप कराएंगे, उन्हें नया वाहन खरीदने पर मोटरयान कर में 50 प्रतिशत की छूट भी दी जाएगी।
सेवा सप्ताह और पीएम मोदी का दौरा
बैठक से पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंत्रियों को निर्देश दिए कि 17 सितंबर से शुरू होने वाले ‘सेवा सप्ताह’ में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाए और आमजन से सीधा संवाद स्थापित किया जाए। इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धार जिले के बदनावर में ‘पीएम मित्रा’ परियोजना का भूमिपूजन करने के साथ ही कई अन्य कार्यक्रमों का शुभारंभ करेंगे।
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