अस्पतालों का बदल रहा है चेहरा! जानिए कैसे 1600+ प्रोजेक्ट्स पर तेजी से हो रहा काम
भोपाल। मध्यप्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रभारी राजेन्द्र शुक्ल ने सोमवार को मंत्रालय स्थित सभाकक्ष में राज्य के विभिन्न संभागों में चल रहे स्वास्थ्य निर्माण और विकास कार्यों की वृहद समीक्षा की। यह समीक्षा 15वें वित्त आयोग और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत–स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-अभिम) के अंतर्गत संचालित योजनाओं के अंतर्गत की गई।
स्वास्थ्य योजनाओं में मध्यप्रदेश को अग्रणी बनाने का संकल्प
बैठक में उप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और समय-सीमा के पालन में कोई कोताही न हो। उन्होंने कहा, “मध्यप्रदेश को केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं के क्रियान्वयन में देश का अग्रणी राज्य बनाना है, इसके लिए सभी स्तरों पर समन्वय और सक्रियता आवश्यक है।”
उन्होंने सभी कार्यों की सघन मॉनिटरिंग, तकनीकी सहयोग और हर पंद्रह दिन में राज्यस्तरीय समीक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
तकनीकी मैनपावर और निगरानी तंत्र पर जोर
श्री शुक्ल ने कहा कि कार्यों की गति और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी तकनीकी मैनपावर और निगरानी तंत्र की व्यवस्था की जाए। “किसी भी स्तर पर अवरोध होने की स्थिति में तत्काल उच्च स्तर पर सूचना दी जाए। लापरवाही या अनावश्यक विलंब को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।”
बजट और व्यय की स्थिति
15वें वित्त आयोग के तहत ₹4600 करोड़ की स्वीकृति में से ₹2540 करोड़ राज्य को प्राप्त हुए, और अब तक ₹1487 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं।
भवनविहीन उप स्वास्थ्य केंद्रों, पीएचसी और सीएचसी के लिए ₹1649.17 करोड़ स्वीकृत, ₹543.06 करोड़ जारी और ₹298.97 करोड़ व्यय।
ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट्स हेतु ₹94.41 करोड़ स्वीकृत, ₹44.47 करोड़ खर्च।
डायग्नोस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर (ग्रामीण और शहरी) हेतु कुल ₹1266.49 करोड़ स्वीकृत, जिनमें से लगभग ₹486 करोड़ व्यय।
हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स (ग्रामीण और शहरी) हेतु ₹1590.79 करोड़ स्वीकृत, जिनमें से लगभग ₹656.86 करोड़ खर्च किए गए।
निर्माण कार्यों की स्थिति
1790 भवनविहीन उप स्वास्थ्य केंद्रों में से 118 पूर्ण, 1507 निर्माणाधीन।
119 पीएचसी में से 26 पूर्ण, 88 प्रगतिरत।
117 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट्स में से 77 पूर्ण।
11 सीएचसी में से 3 कार्य प्रगति पर, 8 टेंडर स्तर पर।
47 इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स में से 23 पूर्ण, 17 प्रगति पर।
संभागवार स्थिति
संभाग स्वीकृत कार्य पूर्ण प्रगतिरत/निर्माणाधीन
भोपाल 281 12 241
ग्वालियर 294 43 189
जबलपुर 321 13 292
इंदौर 331 23 290
रीवा 277 27 245
सागर 200 21 145
उज्जैन 230 7 194
बैठक में प्रमुख सचिव संदीप यादव, आयुक्त तरुण राठी, परियोजना संचालक नीरज कुमार सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं का सशक्त और समयबद्ध विकास राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। जनसाधारण को गुणवत्तापूर्ण और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करना सरकार का संकल्प है।
