बड़ी खबर : राजस्व न्यायालयों में अब नहीं मिलेगी ‘तारीख पर तारीख’, सरकार ला रही बड़ा बदलाव
भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार राजस्व मामलों के त्वरित निराकरण के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। अब तहसील कार्यालयों में “तारीख पर तारीख” की शिकायत इतिहास बनने जा रही है। सरकार राजस्व न्यायालयों की कार्यप्रणाली में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। इस प्रस्ताव पर निर्णय मंगलवार को नर्मदापुरम जिले के पर्यटन स्थल पचमढ़ी में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में लिया जाएगा।
राजस्व विभाग के प्रस्ताव के अनुसार, नायब तहसीलदार और तहसीलदार के कार्यों को स्पष्ट रूप से दो हिस्सों में बांटा जाएगा। एक अधिकारी कानून व्यवस्था और सत्कार (प्रोटोकॉल) से जुड़े दायित्व संभालेगा, जबकि बाकी अधिकारी पूर्ण रूप से राजस्व न्यायालय में कार्य करेंगे। इस बदलाव से न्यायालयों में अधिकारियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित होगी और मामलों का समय-सीमा में समाधान हो सकेगा।
मुख्यमंत्री करेंगे 54.37 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन
कैबिनेट बैठक के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पचमढ़ी में 54.37 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन करेंगे। इनमें पर्यटन विभाग की 33.88 करोड़ रुपये की लागत से तैयार 11 परियोजनाएं और 20.49 करोड़ रुपये के 9 नए कार्य शामिल हैं।
इन कार्यों में जयस्तंभ क्षेत्र के मार्गों का सौंदर्यीकरण, धूपगढ़ में जल आपूर्ति हेतु पाइपलाइन और पंप हाउस, पचमढ़ी प्रवेश द्वार का सौंदर्यीकरण, सतपुड़ा रिट्रीट में किचन, रेस्टोरेंट और स्विमिंग पूल का नवीनीकरण, जटाशंकर एवं पांडव गुफाओं पर पिंक टॉयलेट लाउंज की स्थापना, हांडी खो और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र में पर्यटन सुविधाओं का विकास, कम्युनिटी सेंटर, ग्लेन व्यू में केंद्रीय नर्सरी की स्थापना और हिलटॉप बंगले को होम-स्टे में बदलने जैसे कार्य शामिल हैं।
यह निर्णय और विकास कार्य प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के साथ-साथ पर्यटन को भी नया आयाम देंगे।
