ग्वालियर में जीतू पटवारी का बड़ा हमला, बोले– प्रदेश में हर कलेक्टर भ्रष्टाचार में लिप्त
ग्वालियर। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने शुक्रवार को ग्वालियर प्रवास के दौरान राज्य सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर तीखी टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि यदि मुख्य सचिव खुद यह मान रहे हैं कि जिलों में कलेक्टर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, तो मुख्यमंत्री का पद पर बने रहना नैतिक रूप से सही नहीं है।
ग्वालियर-चंबल संभाग के संभागीय ब्लॉक अध्यक्षों की बैठक को संबोधित करते हुए पटवारी ने कहा कि कांग्रेस संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। वार्ड, पंचायत और मंडल स्तर पर कांग्रेस कमेटियों का गठन तेजी से हो रहा है। उन्होंने बताया कि अब तक लगभग 7 हजार पंचायत समितियों का गठन पूरा किया जा चुका है। बैठक में संभाग के सभी अध्यक्षों, जिला प्रभारियों और विधानसभा प्रभारियों को संगठनात्मक जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाने के निर्देश दिए गए।
मुस्लिम मतदाताओं के नाम हटाने का आरोप
मतदाता सूची से मुस्लिम मतदाताओं के नाम हटाए जाने के आरोपों पर पटवारी ने भाजपा पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस काम में भाजपा ने अपने मंत्रियों को लगा दिया है और अब तक 11 लाख से ज्यादा आपत्तियां दर्ज हो चुकी हैं। इसे उन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला बताया। पटवारी ने कहा कि राहुल गांधी इस मुद्दे को लगातार राष्ट्रीय स्तर पर उठा रहे हैं।
उन्होंने चेतावनी दी कि यदि चुनाव आयोग या जिला निर्वाचन अधिकारी किसी भी तरह की अनियमितता करते हैं या दबाव में आते हैं, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि गड़बड़ी पाए जाने पर जिले के कलेक्टर के खिलाफ भी कार्रवाई कराई जाएगी।
पेयजल संकट पर सरकार को घेरा
राज्य में लंबे समय से सत्ता में रही सरकार पर हमला बोलते हुए पटवारी ने कहा कि 25 वर्षों में उन्होंने कभी नहीं सुना था कि पीने के पानी में जहर हो जाए। उनका आरोप है कि मौजूदा केंद्र सरकार के कार्यकाल में जहरीले पानी के कारण 25 लोगों की मौत हो चुकी है।
एनजीटी के निर्देशों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश का करीब 70 प्रतिशत पानी पीने योग्य नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इतने वर्षों में लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने में विफल रही है। पटवारी ने घोषणा की कि कांग्रेस हर जिले और हर वार्ड में आंदोलन कर शुद्ध पानी की मांग को लेकर संघर्ष करेगी।
फूल सिंह बरैया के बयान से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि इस विषय में वे पहले ही अपना पक्ष स्पष्ट कर चुके हैं।
पोस्टिंग के लिए पैसे लेने का दावा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र का जिक्र करते हुए पटवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और मुख्य सचिव दोनों यह स्वीकार कर चुके हैं कि जिले में कलेक्टरों से पैसे लिए जाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार में 50 प्रतिशत भ्रष्टाचार की बात होती थी, लेकिन अब हालात और बिगड़ चुके हैं।
पटवारी ने कहा कि यह जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय और मुख्यमंत्री को भी है। उनका आरोप है कि कलेक्टरों की नियुक्ति पैसे के आधार पर की जाती है और अधिकारियों को पता होता है कि उन्हें जिले में किस उद्देश्य से भेजा जा रहा है।
हर स्तर पर भ्रष्टाचार का आरोप
पटवारी ने कहा कि तहसीलदार से लेकर पटवारी और गांव-गांव के कर्मचारियों तक भ्रष्टाचार फैला हुआ है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या ऐसा कोई कार्यालय बचा है, जहां रिश्वत नहीं ली जाती। उनका कहना था कि इस प्रशासनिक अव्यवस्था का सीधा असर आम जनता, गरीब किसानों और पत्रकारों पर पड़ रहा है।
उन्होंने दोहराया कि जब मुख्य सचिव खुद भ्रष्टाचार की बात स्वीकार कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री को पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है।
आउटसोर्स व्यवस्था पर सवाल
ई-ऑफिस प्रणाली लागू होने के बाद आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती रोकने के सवाल पर पटवारी ने कहा कि आउटसोर्स व्यवस्था इसलिए लाई गई क्योंकि सरकार नियमित भर्ती नहीं करना चाहती थी। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार पूरी व्यवस्था को आउटसोर्स पर चलाना चाहती है।
पटवारी ने कहा कि मंत्रालय से लेकर स्वास्थ्य विभाग तक आउटसोर्स पर निर्भर हो चुका है, लेकिन वर्षों से काम कर रहे कर्मचारियों के भविष्य को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। उन्होंने सरकार को असंवेदनशील बताते हुए कहा कि उसे कर्मचारियों की परेशानियों से कोई सरोकार नहीं है।
