सीपीसीटी की अनिवार्यता खत्म होने के बाद भी आदेश न होने पर भड़के कर्मचारी, संयुक्त संचालक पर गुमराह करने और हीलाहवाली के लगाए आरोप
सागर। मध्यप्रदेश लघुवेतन कर्मचारी संघ के बैनर तले गुरुवार, 12 नवंबर 2026 को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने पदोन्नति और अन्य मांगों को लेकर संयुक्त संचालक (जेडी) लोक शिक्षण कार्यालय के सामने जोरदार धरना-प्रदर्शन किया। आक्रोशित कर्मचारियों ने दफ्तर के बाहर जमा होकर जमकर नारेबाजी की और प्रशासनिक उदासीनता के खिलाफ अपनी भड़ास निकाली। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही उनकी जायज मांगों पर अमल नहीं हुआ, तो यह आंदोलन और उग्र रूप लेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी विभाग की होगी।
मुख्यमंत्री के संशोधन के बावजूद सागर में अटका मामला लघुवेतन कर्मचारी संघ के प्रांतीय संरक्षक और सागर जिलाध्यक्ष चूरामन रैकवार ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री की पहल पर चतुर्थ श्रेणी से उच्च पदों पर पदोन्नति के लिए सीपीसीटी (CPCT) परीक्षा की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल ने इस संबंध में 14 अक्टूबर 2026 को संशोधित आदेश जारी किए थे। इसके तुरंत बाद, 18 अक्टूबर 2026 को आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने भी इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए। लेकिन सागर संभाग के संयुक्त संचालक (जेडी) लोक शिक्षण कार्यालय ने इस पर अब तक अमल नहीं किया, जिससे कर्मचारियों में गहरा रोष है।
बार-बार मांगी जा रही जानकारी, गुमराह करने का आरोप कर्मचारी संघ का आरोप है कि संयुक्त संचालक कार्यालय द्वारा लगातार टालमटोल की जा रही है। जिला शिक्षा अधिकारियों (DEOs) से बार-बार कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाएं और अन्य जानकारियां मांगी जा रही हैं, लेकिन पदोन्नति के आदेश जारी नहीं किए जा रहे। विभाग ने पहले 29 अक्टूबर को आदेश निकालकर 5 नवंबर तक जानकारी मांगी। इसके बाद दूसरा आदेश 6 नवंबर को जारी कर 10 नवंबर तक और फिर तीसरा आदेश 12 नवंबर को जारी कर तुरंत सेवा पुस्तिकाएं तलब कीं। संघ का कहना है कि लगातार पत्राचार और समय सीमा बढ़ाने के नाम पर अधिकारी केवल कर्मचारियों को गुमराह कर रहे हैं।
आयुक्त से हस्तक्षेप की मांग, 11 नवंबर की समय सीमा बीतने पर आंदोलन कर्मचारी संघ ने 6 नवंबर 2026 को संयुक्त संचालक को दो सूत्रीय ज्ञापन सौंपा था, जिसमें नियमित स्थापना के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति और कार्यभारित कर्मचारियों को नियमित सेटअप में शामिल करने की मांग की गई थी। संघ ने इसके लिए 11 नवंबर तक का समय दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार 12 नवंबर को धरना शुरू कर दिया गया। कर्मचारियों ने अब इस मामले में सागर संभाग के आयुक्त (कमिश्नर) से दखल देने की अपील की है, ताकि शिक्षा विभाग के इन छोटे कर्मचारियों को उनका हक मिल सके।
आंदोलन में ये रहे मौजूद धरना-प्रदर्शन में प्रांतीय संरक्षक चूरामन रैकवार, संभागीय अध्यक्ष थानसिंह मंडल, पूर्व जिलाध्यक्ष घनश्याम कोरी, प्रांतीय सचिव राकेश द्विवेदी, संयुक्त मोर्चा के संरक्षक राजू यादव, शिवम पचौरी (छोटू बाबू), बाबू मछंदर, भारतीय सफाई ट्रेड यूनियन के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र महावत, महेश गोस्वामी, जगदीश अहिरवार, सौरभ शर्मा, बबलू गौड़, अभिनंदन बिंदेलिया, सूरज देवी रैकवार, केके रैकवार, भुजबल रजक, छोटेलाल पटेल, राजकुमार साहू, दिनेश राठौर, राजकुमार पटेल, रोहित कोरी, सरमन विश्वकर्मा, राजू खरे और दामोदर श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी शामिल हुए।
