2018 में 60 वर्ष की उम्र में रिटायर किए गए रीवा के दो कर्मचारियों को मिलेगा लाभ, 90 दिन के भीतर बकाया वेतन और अन्य वित्तीय लाभ देने के निर्देश
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों के हित में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने साफ किया है कि ऐसे संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु भी सरकारी कर्मचारियों के समान 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष मानी जाएगी। उन्हें सिर्फ इस आधार पर बढ़ी हुई उम्र का लाभ देने से वंचित नहीं किया जा सकता कि उनकी नियुक्ति सीधे किसी सरकारी विभाग में नहीं हुई है।
जस्टिस विवेक अग्रवाल की अदालत ने रीवा के दो कर्मचारियों की याचिकाओं को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी। साथ ही निर्देश दिया कि वर्ष 2018 में 60 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त किए गए दोनों कर्मचारियों को 62 वर्ष की आयु तक सेवा में माना जाए। अदालत ने सरकार को 90 दिनों के भीतर उनका बकाया वेतन और अन्य वित्तीय लाभ देने का आदेश भी दिया है।
2018 में 60 वर्ष की उम्र में कर दिया गया था सेवानिवृत्त
यह मामला रीवा नेत्रहीन एवं विकलांग महाविद्यालय समिति, तोपखाना, बिछिया में कार्यरत अशोक कुमार त्रिवेदी और ददोली प्रसाद मिश्रा से जुड़ा है। दोनों कर्मचारियों को 31 दिसंबर 2018 को 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर सेवा से सेवानिवृत्त कर दिया गया था।
सेवानिवृत्ति के इस फैसले को दोनों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उनका कहना था कि जब सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है, तो सरकारी अनुदान प्राप्त संस्थान में काम करने वाले कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलना चाहिए। अदालत ने दोनों कर्मचारियों की याचिकाओं के साथ राज्य सरकार की ओर से दायर मामले पर भी संयुक्त रूप से सुनवाई की।
सरकार ने 2018 के आदेश का दिया हवाला
कर्मचारियों की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता चंद्रकांत मगराडे ने अदालत में पक्ष रखते हुए कहा कि सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को भी बढ़ी हुई सेवानिवृत्ति आयु का लाभ दिया जाना चाहिए।
दूसरी ओर, राज्य सरकार ने सामाजिक न्याय एवं विकलांग सेवा बोर्ड के 20 अप्रैल 2018 को जारी आदेश का उल्लेख करते हुए दलील दी कि याचिकाकर्ता 62 वर्ष की उम्र तक सेवा में बने रहने के पात्र नहीं हैं। सरकार ने इसी आधार पर कर्मचारियों के पक्ष में आए आदेश को चुनौती दी थी।
सरकारी खजाने से वेतन तो रिटायरमेंट में भी समानता क्यों नहीं?
मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस विवेक अग्रवाल ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि सहायता प्राप्त संस्थानों के कर्मचारियों का वेतन जब सरकारी राजकोष से दिया जाता है, तो उनकी सेवानिवृत्ति आयु तय करने में भी सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू व्यवस्था का पालन किया जाना चाहिए।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकारी निगमों और बोर्डों को अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार अलग निर्णय लेने की स्वतंत्रता हो सकती है। लेकिन सरकारी अनुदान से संचालित संस्थानों के कर्मचारियों के साथ केवल इस वजह से भेदभाव नहीं किया जा सकता कि वे सीधे सरकारी विभाग के कर्मचारी नहीं हैं।
90 दिनों में देना होगा बकाया वेतन और अन्य लाभ
हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक अशोक कुमार त्रिवेदी और ददोली प्रसाद मिश्रा की सेवानिवृत्ति आयु 60 के बजाय 62 वर्ष मानी जाएगी। दोनों को 31 दिसंबर 2018 से 62 वर्ष की आयु पूरी होने तक सेवा में कार्यरत माना जाएगा।
अदालत ने राज्य सरकार को आदेश की तारीख से 90 दिनों के अंदर दोनों कर्मचारियों का बकाया वेतन और सभी देय वित्तीय लाभ देने के निर्देश दिए हैं। इस फैसले से प्रदेश के अन्य सरकारी अनुदान प्राप्त संस्थानों में 60 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त किए गए कर्मचारियों के लिए भी बढ़ी हुई सेवानिवृत्ति आयु का लाभ पाने का रास्ता खुल सकता है।
