बीनाची एस्टेट के लिए मध्य प्रदेश ने केरलम से मांगे 280 करोड़ रुपये, जमीन विवाद सुलझने की उम्मीद
वायनाड की 550 एकड़ जमीन को लेकर दोनों राज्यों के बीच लंबे समय से चल रहा है विवाद, मुआवजे की रकम तय होने के बाद ही होगा संपत्ति का हस्तांतरण
भोपाल। मध्य प्रदेश और केरलम के बीच वायनाड स्थित बीनाची एस्टेट को लेकर लंबे समय से चला आ रहा विवाद अब सुलझने की दिशा में आगे बढ़ता नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने इस संपत्ति को केरलम सरकार के हवाले करने के बदले 280 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग रखी है। दोनों राज्यों के बीच सहमति बनने पर जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है।
वायनाड में स्थित बीनाची एस्टेट करीब 550 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। यह संपत्ति फिलहाल मध्य प्रदेश सरकार के अधीन है, जबकि केरलम सरकार भी लंबे समय से इस पर अपना अधिकार जताती रही है। एस्टेट में कॉफी के बागान भी हैं और इसका मालिकाना हक मध्य प्रदेश सरकार के उपक्रम प्रोविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड (PICL) के पास है।
एस्टेट के एक हिस्से में रह रहे करीब 160 परिवार
बीनाची एस्टेट की लगभग 65 हेक्टेयर जमीन पर करीब 160 परिवारों का कब्जा बताया जाता है। इस जमीन से जुड़े विवाद को समाप्त करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश सरकार ने 17 मार्च को मुआवजे के बदले पूरी संपत्ति केरलम सरकार को सौंपने का निर्णय लिया था। इसके बाद जमीन और संपत्ति की कीमत का आकलन कराने के लिए एक निजी एजेंसी की सेवाएं ली गईं।
मूल्यांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने केरलम के सामने 280 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा है। अब इस रकम को लेकर दोनों राज्यों के बीच सहमति बनना जरूरी है।
केरलम सरकार ने वरिष्ठ IAS अधिकारी को सौंपी जिम्मेदारी
मध्य प्रदेश के प्रस्ताव और संपत्ति हस्तांतरण से जुड़े पहलुओं की समीक्षा के लिए केरलम सरकार ने एक वरिष्ठ IAS अधिकारी को जिम्मेदारी दी है। अधिकारी को पूरे मामले का परीक्षण करने और आगे की प्रक्रिया पर काम करने के लिए नियुक्त किया गया है।
मध्य प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को जानकारी दी कि केरलम में नियुक्त अधिकारी के साथ लगातार संपर्क बनाए रखा जा रहा है। राज्य सरकार को उम्मीद है कि जल्द ही इस मामले में कोई रास्ता निकल सकता है। फिलहाल आगे की कार्रवाई के लिए केरलम सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है।
मुआवजे की रकम पर टिकी है पूरी प्रक्रिया
बीनाची एस्टेट के हस्तांतरण में सबसे महत्वपूर्ण सवाल मुआवजे की राशि का है। मध्य प्रदेश सरकार का रुख साफ है कि दोनों राज्यों के बीच उचित रकम पर सहमति बनने के बाद ही संपत्ति केरलम को सौंपी जाएगी।
यदि बातचीत के जरिए दोनों सरकारें किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाती हैं, तो इस विवाद को मध्यस्थता यानी आर्बिट्रेशन के लिए भेजा जा सकता है।
वहीं, केरलम सरकार की प्राथमिकता इस एस्टेट में लंबे समय से रह रहे परिवारों को लेकर है। राज्य सरकार पहले भी स्थानीय स्तर पर इस जमीन को अपने अधीन लेने की इच्छा जाहिर कर चुकी है। इसके साथ ही यहां रहने वाले किसानों को जमीन के स्वामित्व से जुड़े दस्तावेज यानी टाइटल डीड उपलब्ध कराने की योजना भी सामने रखी गई है।
क्या है PICL और इस संपत्ति से इसका संबंध?
प्रोविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड (PICL) मध्य प्रदेश के वित्त विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करती है। कंपनी का मुख्य कार्यालय मुंबई में स्थित है। इसका ऐतिहासिक संबंध तत्कालीन सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार, ग्वालियर और मध्य प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था से रहा है।
यह कंपनी मध्य प्रदेश सरकार की उन संपत्तियों का प्रबंधन करती है, जो राज्य की भौगोलिक सीमा से बाहर स्थित हैं। वायनाड की बीनाची एस्टेट भी इन्हीं संपत्तियों में शामिल है। अब दोनों राज्यों के बीच मुआवजे को लेकर होने वाली सहमति ही तय करेगी कि करीब 550 एकड़ की यह संपत्ति केरलम सरकार को कब तक हस्तांतरित हो पाएगी।
