MP: भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गुरुवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में प्रदेश के विकास और जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा के बाद अहम निर्णय लिए गए। बैठक के बाद राज्य के मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि यह बैठक प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में सुधार और जनता की सुविधा बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी।
किसानों को 0% ब्याज पर लोन योजना जारी
मंत्री शुक्ला ने बताया कि मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार किसानों के हित में चलाई जा रही शून्य प्रतिशत ब्याज पर कृषि ऋण योजना को आगे भी जारी रखेगी। इसके अंतर्गत प्रदेश के किसान पूर्व की तरह तीन लाख रुपये तक का लोन बिना ब्याज के प्राप्त कर सकेंगे। सरकार का उद्देश्य किसानों पर आर्थिक बोझ को कम करते हुए उन्हें खेती के लिए सशक्त बनाना है।
पांच जिलों के अस्पतालों में बढ़ेंगे बेड और स्टाफ
स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के तहत कैबिनेट ने प्रदेश के पांच जिलों—टीकमगढ़, नीमच, सिंगरौली, श्योपुर और डिंडोरी—के जिला अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया है। इन अस्पतालों में अब मौजूदा 1000 बेड की क्षमता बढ़ाकर 1800 कर दी जाएगी। साथ ही बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 810 नए पद भी सृजित किए जाएंगे। सरकार का कहना है कि इससे ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिलों को मिलेगा पुरस्कार
राज्य सरकार ने ‘सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स’ यानी सतत विकास लक्ष्यों पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिलों को सम्मानित करने का भी निर्णय लिया है। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिले को एक करोड़ रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा, जबकि दूसरे स्थान पर रहने वाले जिले को 75 लाख रुपये का सम्मान मिलेगा। इस पहल का उद्देश्य जिलों को विकास योजनाओं में और अधिक प्रभावी तरीके से कार्य करने के लिए प्रेरित करना है।
सागर जिले में नया सिविल जज न्यायालय स्थापित होगा
बैठक में सागर जिले में एक नए सिविल जज न्यायालय की स्थापना को भी मंजूरी दी गई। इसके साथ ही नए न्यायालय के संचालन के लिए आवश्यक पदों को सृजित करने की स्वीकृति भी प्रदान की गई है। सरकार का कहना है कि इस फैसले से न्यायिक कार्यों में तेजी आएगी और स्थानीय नागरिकों को न्याय तक पहुंच अधिक सुलभ होगी।कैबिनेट की यह बैठक न केवल प्रशासनिक सुधारों की दिशा में अहम रही, बल्कि यह स्पष्ट संकेत देती है कि मोहन सरकार प्रदेश के विस्तृत विकास, किसानों के सशक्तिकरण और बेहतर स्वास्थ्य व न्याय व्यवस्था के लिए ठोस कदम उठा रही है।
