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मध्यप्रदेश के 125 वन अधिकारी लोकायुक्त और EOW के घेरे में, 125 मामलों में चल रही जांच

लोकायुक्त में 33 और आर्थिक ...

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लोकायुक्त में 33 और आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में दर्ज हैं 92 मामले, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के एसडीओ संजीव शर्मा की IFS नियुक्ति पर भी पड़ सकता है असर

भोपाल। मध्यप्रदेश में वन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार और अनियमितताओं से जुड़ी शिकायतों का दायरा काफी बड़ा है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के सहायक संचालक एवं अनुविभागीय अधिकारी वन (एसडीओ) संजीव शर्मा के अलावा भारतीय वन सेवा (IFS) और राज्य वन सेवा (SFS) के कुल 125 अधिकारी लोकायुक्त संगठन और राज्य आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) की जांच के दायरे में हैं। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, इन अधिकारियों के खिलाफ लोकायुक्त में 33 और EOW में 92 मामले दर्ज हैं।

12 वन अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच जारी

वन अधिकारियों से जुड़े इन मामलों का मुद्दा विधानसभा में भी उठाया जा चुका है। विधानसभा में प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, 12 अधिकारियों के खिलाफ विभागीय स्तर पर जांच चल रही है। वहीं, लोकायुक्त के 22 मामलों की जांच पूरी कर रिपोर्ट शासन को भेजी जा चुकी है।

दूसरी ओर, EOW में दर्ज 92 शिकायतों और मामलों में से 35 की जांच रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। बाकी मामलों में जांच की प्रक्रिया जारी है।

संजीव शर्मा के IFS बनने की राह में आ सकती है अड़चन

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के एसडीओ संजीव शर्मा के सरकारी आवास सहित अन्य ठिकानों पर बीते दिनों लोकायुक्त ने छापेमारी की थी। इस कार्रवाई में नकदी के अलावा करोड़ों रुपये की अचल संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज मिलने की बात सामने आई थी। इस घटनाक्रम का असर राज्य वन सेवा से भारतीय वन सेवा में उनके चयन पर पड़ सकता है।

दरअसल, SFS अधिकारियों को IFS संवर्ग में पदोन्नति देने के लिए अक्टूबर में विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) की बैठक हो चुकी है। केंद्र सरकार को भेजी गई पात्रता सूची में संजीव शर्मा का नाम भी शामिल है। हालांकि, उनके खिलाफ चल रहे लोकायुक्त प्रकरण के कारण पदोन्नति से संबंधित उनका लिफाफा बंद किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में IFS में नियुक्ति प्रभावित होने की आशंका है।

इन वन अधिकारियों के खिलाफ चल रही विभागीय जांच

विभागीय जांच का सामना कर रहे भारतीय वन सेवा और राज्य वन सेवा के अधिकारियों में शामिल नाम इस प्रकार हैं:

भारतीय वन सेवा (IFS): व्हीएस होतगी, सीएस निनामा, देवांशु शेखर, अजय कुमार पांडेय, नरेश दोहरे और आरएस सिकरवार।

राज्य वन सेवा (SFS): आरके गुरुदेव, कैलाश वर्मा, आरएन द्विवेदी, मनीषा पुरवार, सुरेश अहिरवार और मनोज कटारिया।

EOW की जांच में शामिल प्रमुख IFS अधिकारी

आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ की जांच के दायरे में जिन प्रमुख भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के नाम सामने आए हैं, उनमें डीके अग्रवाल, लवित भारती, पीएन मिश्रा, एसके पलाश, बीएस अन्नागिरी, भगवती पवार, राजीव मिश्रा, अनिल कुमार सिंह, आजाद सिंह डबास, महेंद्र उईके, राकेश कुमार पाठक, आरएस सिकरवार, आरबी वर्मा, गौरव चौधरी, केपी सिंह बघेल, डॉ. दिलीप कुमार, आरएन चौधरी, बीबी सिंह, निजाम कुरैशी, प्रभात कुमार वर्मा और विपिन पटेल सहित अन्य अधिकारी शामिल हैं।

लोकायुक्त प्रकरण से प्रभावित हो सकता है IFS अवार्ड

वन विभाग के सेवानिवृत्त सचिव अतुल कुमार मिश्रा के मुताबिक, राज्य वन सेवा से भारतीय वन सेवा में नियुक्ति के लिए अक्टूबर में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित हो चुकी है। इसके बाद केंद्र सरकार को पात्रता सूची भेजी गई है, जिसमें संजीव शर्मा का नाम भी शामिल है।

उन्होंने बताया कि शर्मा के खिलाफ लोकायुक्त में प्रकरण दर्ज होने के कारण उनका लिफाफा बंद किया जा सकता है। इससे भारतीय वन सेवा में उनके चयन और IFS अवार्ड पर असर पड़ने की संभावना है।

— अतुल कुमार मिश्रा, सेवानिवृत्त सचिव, वन विभाग

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मैं सूरज सेन पिछले 6 साल से पत्रकारिता से जुड़ा हुआ हूं और मैने अलग अलग न्यूज चैनल,ओर न्यूज पोर्टल में काम किया है। खबरों को सही और सरल शब्दों में आपसे साझा करना मेरी विशेषता है।
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