तकिया मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, पुनर्विचार याचिका खारिज
जनवरी 2025 में महाकाल मंदिर परिसर की पार्किंग के विस्तार के लिए मस्जिद गिराए जाने को दी गई थी चुनौती, 7 नवंबर 2025 के आदेश को अदालत ने रखा बरकरार
उज्जैन। तकिया मस्जिद के ध्वस्तीकरण से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसले में बदलाव करने से इनकार कर दिया है। मस्जिद गिराए जाने के खिलाफ दाखिल पुनर्विचार याचिका को शीर्ष अदालत ने खारिज कर दिया। इसके साथ ही 7 नवंबर, 2025 को सुनाए गए फैसले को यथावत रखने का निर्णय लिया गया है।
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने 17 नवंबर को इस मामले में आदेश जारी किया। अदालत का कहना था कि पहले दिए गए फैसले में ऐसी कोई स्पष्ट कानूनी या तथ्यात्मक गलती सामने नहीं आई है, जिसके आधार पर उस पर दोबारा विचार करना जरूरी हो। याचिकाकर्ताओं ने पुनर्विचार याचिका पर खुली अदालत में सुनवाई कराने की मांग भी की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया।
13 स्थानीय लोगों ने उठाया था मस्जिद गिराने का मुद्दा
इस मामले में तकिया मस्जिद में नमाज अदा करने वाले 13 स्थानीय निवासियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि मध्य प्रदेश सरकार ने जनवरी 2025 में महाकाल मंदिर परिसर में पार्किंग की सुविधा बढ़ाने के लिए मस्जिद को ध्वस्त करा दिया।
उनका कहना था कि तकिया मस्जिद को 1985 में ही वक्फ संपत्ति के तौर पर अधिसूचित किया जा चुका था। ऐसे में संबंधित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किए बिना उसे गिराना नियमों के खिलाफ था।
तीन कानूनों के उल्लंघन का दिया था हवाला
याचिकाकर्ताओं ने मस्जिद तोड़ने की कार्रवाई को पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991, वक्फ अधिनियम, 1995 और भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का उल्लंघन बताया था।
हालांकि, पुनर्विचार याचिका पर विचार करने के बाद सुप्रीम कोर्ट को अपने 7 नवंबर, 2025 के आदेश में कोई ऐसी स्पष्ट त्रुटि नहीं मिली, जिससे फैसले को दोबारा खोलने की आवश्यकता हो। इसी आधार पर अदालत ने याचिका खारिज कर दी और पहले के निर्णय को बरकरार रखा।








