दादा की संपत्ति में पोते का जन्म से ही नहीं होता अधिकार! सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला
हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत संपत्ति का बंटवारा होने के बाद पोता नहीं मांग सकता स्वतंत्र हिस्सा, करीब तीन दशक पुराने मामले में शीर्ष अदालत ने स्पष्ट की कानूनी स्थिति
नई दिल्ली। दादा की संपत्ति में पोते का कितना अधिकार होता है और क्या जन्म लेते ही उसे संपत्ति में हिस्सा मांगने का हक मिल जाता है? इस सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि दादा की संपत्ति का बंटवारा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के तहत उनके कानूनी वारिसों के बीच हो चुका है, तो पोता सिर्फ अपने जन्म के आधार पर उस संपत्ति में अलग से हिस्सेदारी का दावा नहीं कर सकता।
जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और जस्टिस सुनीता अग्रवाल की पीठ ने 6 नवंबर को यह निर्णय दिया, जिसकी जानकारी 11 नवंबर को सामने आई। मामला चेन्नई की 1,811 वर्ग फीट जमीन और मकान से जुड़ा था। लगभग 30 साल से चल रहे इस विवाद में अदालत ने नाबालिग पोते की ओर से किया गया संपत्ति में हिस्सेदारी का दावा खारिज कर दिया। पोते की दलील थी कि दादा की संपत्ति में उसे जन्म से ही सहदायिक (Coparcenary) अधिकार हासिल है।
कैसे शुरू हुआ संपत्ति में हिस्सेदारी का विवाद?
यह पूरा मामला चेन्नई में स्थित एक मकान और प्लॉट का है, जिसके मूल मालिक पोते के दादा थे। दादा की बेटी यानी पोते की बुआ ने वर्ष 1993 में संपत्ति के बंटवारे की मांग करते हुए अदालत में मुकदमा दायर किया था।
फरवरी 1994 में दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति से संपत्ति का बंटवारा हो गया। इस बंटवारे में पोते के पिता को भी संपत्ति में हिस्सा मिला था। इसके बाद अप्रैल 1997 में पिता ने दो अलग-अलग सेल डीड के माध्यम से अपने हिस्से की संपत्ति बेच दी।
इसी बीच जनवरी 1994 में जन्मे पोते ने अपनी मां के जरिए अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। उसका कहना था कि संपत्ति के बंटवारे के समय उसे हिस्सेदार नहीं बनाया गया, जबकि जन्म के साथ ही उसका भी संपत्ति में आधा हिस्सा बनता था। इसी आधार पर उसने अपने अधिकार की मांग की।
सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पर खारिज किया दावा?
मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 का उल्लेख किया। अदालत ने बताया कि इस प्रावधान के अनुसार दादा की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति निर्धारित कानूनी वारिसों को मिलती है। इनमें बेटा, बेटी, पत्नी और मां जैसे क्लास-I उत्तराधिकारी शामिल हैं।
पीठ ने स्पष्ट किया कि धारा 8 के तहत पिता को विरासत में मिली संपत्ति उनकी व्यक्तिगत संपत्ति मानी जाती है। यह संपत्ति अपने आप उनके बच्चों के लिए संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति नहीं बन जाती। ऐसे में बेटे का जन्म होने मात्र से उसे पिता को विरासत में मिली संपत्ति में सहदायिक अधिकार हासिल नहीं हो जाता।
इसी कानूनी आधार पर अदालत ने पोते की जन्मसिद्ध हिस्सेदारी वाली दलील को स्वीकार नहीं किया।
1986 के पुराने फैसले का भी किया उल्लेख
सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्ष 1986 के एक पूर्व फैसले का हवाला देते हुए कानूनी स्थिति को और स्पष्ट किया। उस फैसले में भी कहा गया था कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत बेटे को विरासत में प्राप्त संपत्ति उसकी व्यक्तिगत संपत्ति होती है। उसके बच्चों को उस संपत्ति में जन्म लेते ही स्वतः अधिकार नहीं मिल जाता।
पीठ ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में तमिलनाडु द्वारा 1989 में किए गए संशोधन की धारा 29-A और मूल अधिनियम की धारा 6 पर भी विचार किया। इन कानूनी प्रावधानों के आधार पर भी पोते का दावा स्वीकार नहीं किया गया।
ट्रायल कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा मामला
इस विवाद में सबसे पहले ट्रायल कोर्ट ने पोते के पक्ष में प्रारंभिक डिक्री जारी की थी। हालांकि, पहली अपीलीय अदालत ने इस फैसले को पलट दिया। इसके बाद अगस्त 2010 में मद्रास हाईकोर्ट ने भी अपीलीय अदालत के निर्णय को सही ठहराया।
हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ वर्ष 2011 में विशेष अनुमति याचिका (SLP) के माध्यम से मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। लंबे समय तक चले इस कानूनी विवाद पर अब शीर्ष अदालत ने अंतिम निर्णय सुनाते हुए पोते की हिस्सेदारी की मांग खारिज कर दी और निचली अदालतों के फैसलों को बरकरार रखा।
