भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई हालिया कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास को नई दिशा देने वाले कई अहम फैसले लिए गए। तीनों बिजली वितरण कंपनियों पूर्व, मध्य और पश्चिम क्षेत्र में 49,263 नए पद सृजित किए जाएंगे। इस निर्णय से नियमित कर्मचारियों की संख्या बढ़कर 77,298 पहुंच जाएगी, जिससे पावर सप्लाई की व्यवस्था बेहतर होगी और ठेके पर काम कर रहे स्टाफ की निर्भरता भी घटेगी।
35 लाख किसानों को सिंचाई जलकर पर राहत
राज्य सरकार ने 35 लाख किसानों के ऊपर बकाया 84.17 करोड़ रुपये के सिंचाई जलकर का ब्याज और पेनल्टी माफ कर दी है। लंबे समय से जल संसाधन विभाग इसकी वसूली के लिए दबाव बना रहा था, लेकिन अब किसानों को इससे निजात मिल गई है। तय हुआ है कि यह योजना वर्ष 2026 तक लागू रहेगी और किसानों को मूल राशि जमा करने के लिए एक साल का समय मिलेगा।
होटल लेक व्यू रेसिडेंसी को पीपीपी मोड पर संचालन की मंजूरी
कैबिनेट में डिप्टी सीएम राजेंद्र कुमार शुक्ल ने जानकारी दी कि राजधानी भोपाल स्थित होटल लेक व्यू रेसिडेंसी के डिजाइन, निर्माण और संचालन को पहले ही पीपीपी मॉडल पर सौंपने को हरी झंडी दी जा चुकी है। अब इसके लिए लीज रजिस्ट्रेशन और स्टांप ड्यूटी के रीइंबर्समेंट की व्यवस्था विभागीय बजट से होगी, जिससे निवेशकों को प्रोत्साहन मिलेगा।
1478 करोड़ से होगा हरियाली का विस्तार
वन विभाग के कैंपा फंड से मिलने वाली 1478.38 करोड़ रुपये की वार्षिक कार्ययोजना को भी स्वीकृति मिल गई है। इस रकम से पौधारोपण, नदियों का पुनर्जीवन, बंजर जमीन को फिर से हरा-भरा बनाने, गांवों में बांस जैसे पौधों की खेती और नगर वनों के विकास जैसे काम होंगे।
मूंग-उड़द की ज्यादा खरीदी के लिए केंद्र को पत्र
ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की खरीदी के लिए प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत राज्य सरकार ने केंद्र को पत्र लिखने का निर्णय लिया है। अब तक 3.51 लाख मीट्रिक टन खरीदी की अनुमति मिली थी, जिसे बढ़ाकर 8.57 लाख मीट्रिक टन कराने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाएगा। इस बार करीब 20 लाख टन मूंग की खरीदी होने की उम्मीद है।
स्टांप अधिनियम में संशोधन से मिलेगा 212 करोड़ का राजस्व
कैबिनेट ने भारतीय स्टांप अधिनियम 1899 में संशोधन संबंधी मध्यप्रदेश संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है। इस बदलाव से सरकार को करीब 212 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिलने की संभावना है।
आदिवासी इलाकों में खुलेंगे 66 नए आंगनबाड़ी केंद्र
धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग ने 66 नए आंगनबाड़ी केंद्रों को खोलने की मंजूरी दी है। इसके साथ 66 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, 66 सहायिका और 2 सुपरवाइजर की भर्ती होगी। इन केंद्रों के भवन निर्माण सहित इस योजना पर 2025 से 2029 के बीच 19.91 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।
विधायक विजन डॉक्यूमेंट के लिए प्रावधान
2023 से 2028 तक के लिए विधायक विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने का भी निर्णय हुआ है। इसके लिए प्रभारी मंत्री जिलों में जाकर स्थानीय विधायकों के साथ विचार-विमर्श कर विकास योजनाओं को अंतिम रूप देंगे। आगामी अनुपूरक बजट में इसके लिए राशि का प्रावधान किया जाएगा।
विदेश दौरे पर जाएंगे मुख्यमंत्री
प्रदेश को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 13 से 19 जुलाई तक दुबई और स्पेन का दौरा करेंगे। इस दौरान निवेशकों से बैठक, तकनीकी सहयोग, ग्लोबल मार्केट तक पहुंच और एमपी की ब्रांडिंग के उद्देश्य से कई गतिविधियां होंगी।
