डिजिटल क्रॉप सर्वेयरों का हल्लाबोल: नए सरकारी आदेश के विरोध में उतरे पटवारी, सामूहिक आंदोलन की चेतावनी

डिजिटल क्रॉप सर्वेयरों का हल्लाबोल: नए सरकारी आदेश के विरोध में उतरे पटवारी, सामूहिक आंदोलन की चेतावनी
दमोह/तेंदूखेड़ा। मध्य प्रदेश में डिजिटल क्रॉप सर्वे (गिरदावरी) कार्य से जुड़े हजारों युवाओं में शासन के नए आदेश को लेकर भारी आक्रोश व्याप्त है। आयुक्त भू-संसाधन प्रबंधन, ग्वालियर द्वारा जारी आदेश क्रमांक 2182/MPLRS/DCS/2026 के विरोध में अब डिजिटल क्रॉप सर्वेयर संघ के साथ-साथ पटवारी संघ ने भी खुलकर मोर्चा संभाल लिया है। सर्वेयरों का कहना है कि यह आदेश उनके रोजगार और भविष्य पर सीधा हमला है।
नए आदेश के अनुसार अब किसी भी स्थानीय युवा को केवल एक सीजन तक ही डिजिटल सर्वे का कार्य दिया जाएगा तथा अगले सीजन में उसकी जगह नए युवाओं को अवसर प्रदान किया जाएगा। शासन इसे अधिक युवाओं की सहभागिता बढ़ाने वाला कदम बता रहा है, लेकिन वर्तमान में कार्यरत सर्वेयरों का कहना है कि यह निर्णय उनके अनुभव और वर्षों की मेहनत को नजरअंदाज करने वाला है। उनका आरोप है कि पिछले दो वर्षों से उन्होंने फार्मर आईडी, ई-केवाईसी और डिजिटल गिरदावरी जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को पूरी जिम्मेदारी और मेहनत से सफल बनाया है।
आंदोलन को उस समय और मजबूती मिली जब तेंदूखेड़ा पटवारी संघ ने भी सर्वेयरों की मांगों का समर्थन करते हुए लिखित ज्ञापन सौंपा। पटवारी संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि अनुभवी सर्वेयरों को हटाना न केवल अन्यायपूर्ण है बल्कि इससे कार्य की गुणवत्ता भी प्रभावित होगी। संघ का मानना है कि प्रशिक्षित और अनुभवी युवाओं को निरंतर कार्य में बनाए रखना शासन और किसानों दोनों के हित में है।
सर्वेयर संघ की प्रमुख मांगों में विवादित आदेश को तत्काल निरस्त करना, पूर्व से कार्यरत अनुभवी युवाओं को प्राथमिकता देना, बंद की गई गिरदावरी आईडी को पुनः चालू करना तथा नई भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाना शामिल है। संघ ने मुख्यमंत्री एवं स्थानीय प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो प्रदेशभर में उग्र आंदोलन किया जाएगा।
सर्वेयरों ने कहा कि उन्होंने दिन-रात मेहनत कर मध्य प्रदेश को डिजिटल गिरदावरी कार्य में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल किया है, लेकिन अब उन्हें ही बेरोजगार करने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने शासन से संवेदनशीलता दिखाते हुए आदेश वापस लेने की मांग की है।