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MP में 25 साल बाद खत्म हुई सरकारी कर्मचारियों पर दो बच्चों की पाबंदी, तीसरी संतान वाले कर्मचारियों को मिलेगी राहत

MP : मोहन यादव कैबिनेट ...

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MP : मोहन यादव कैबिनेट ने सिविल सेवा नियम 1961 में संशोधन को दी मंजूरी, तीसरी संतान के कारण लंबित विभागीय कार्रवाई होगी समाप्त; पुराने बर्खास्तगी आदेश नहीं बदलेंगे

भोपाल। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। राज्य सरकार ने करीब 25 साल से लागू उस नियम को समाप्त करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत दो से अधिक संतान होने पर सरकारी नौकरी पाने और सेवा में बने रहने से जुड़ी पाबंदियां लागू थीं।

बुधवार को मंदसौर के गांधी सागर में आयोजित डेस्टिनेशन कैबिनेट की बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) के सिविल सेवा नियम, 1961 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इस फैसले से अकेले स्कूल शिक्षा विभाग के 30 हजार से अधिक शिक्षकों को लाभ मिलने की संभावना है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि पहले सरकारी कर्मचारियों के लिए दो संतान का नियम लागू था, जिसके कारण कई तरह की परेशानियां सामने आती थीं। सरकार ने अब इस बाध्यता को समाप्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि जब समाज के अन्य लोगों को तीन या चार बच्चे होने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, तो सरकारी कर्मचारियों पर ऐसी शर्त लागू रखना उचित नहीं है।

तीसरी संतान के कारण चल रही जांच और कार्रवाई होगी खत्म

सरकार के इस फैसले का सीधा लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा, जिनके खिलाफ तीसरी संतान होने के आधार पर अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई थी या विभागीय जांच चल रही थी। ऐसे लंबित मामलों को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।

हालांकि, सरकार ने पहले हो चुकी कार्रवाइयों को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है। जिन कर्मचारियों के खिलाफ वर्ष 2001 के बाद कार्रवाई पूरी करके अंतिम आदेश जारी किया जा चुका है या जिन्हें सेवा से बर्खास्त किया जा चुका है, उनके मामलों पर दोबारा विचार नहीं होगा।

जानकारी के मुताबिक, अलग-अलग सरकारी विभागों में इस नियम से जुड़े करीब 8 से 10 हजार मामले अभी लंबित हैं। इनमें सबसे अधिक प्रकरण स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के हैं। अकेले मेडिकल एजुकेशन विभाग से संबंधित 12 शिकायतें सामान्य प्रशासन विभाग तक पहुंची थीं।

2017 में दो अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों की गई थी नौकरी

दो बच्चों की शर्त का असर न्यायिक सेवाओं में भी देखने को मिला था। मध्य प्रदेश में दो अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (ADJ) को अधिक संतान होने के कारण नौकरी से हटाया गया था।

इनमें मनोज कुमार के पांच बच्चे और अशरफ अली के तीन बच्चे थे। दोनों की नियुक्ति 6 अप्रैल 2017 को हुई थी। नियुक्ति के बाद जब उनकी सर्विस बुक में पारिवारिक जानकारी दर्ज की जा रही थी, तब बच्चों की संख्या सामने आई।

इसके बाद हाईकोर्ट की फुल बेंच ने 26 जुलाई 2017 को दोनों अधिकारियों की सेवाएं समाप्त करने की सिफारिश की थी। इस सिफारिश के आधार पर 7 सितंबर 2017 को दोनों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।

मोहन भागवत के बयान के बाद तेज हुई नियम हटाने की चर्चा

पिछले कुछ समय से दो बच्चों की अनिवार्यता को लेकर सवाल उठ रहे थे। इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जोड़कर भी देखा जा रहा था। इस बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सरसंघचालक मोहन भागवत के बयान के बाद इस विषय पर चर्चा ने और जोर पकड़ लिया।

18 फरवरी को लखनऊ में घटती जनसंख्या पर चिंता जताते हुए मोहन भागवत ने कहा था कि भारत की प्रजनन दर 2.1 है, जबकि समाज के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रत्येक परिवार में औसतन तीन बच्चों का होना जरूरी है।

राजस्थान और छत्तीसगढ़ पहले ही समाप्त कर चुके हैं यह नियम

मध्य प्रदेश ऐसा करने वाला पहला राज्य नहीं है। इससे पहले राजस्थान सरकार ने 11 मई 2016 को और छत्तीसगढ़ सरकार ने 14 जुलाई 2017 को दो से अधिक संतान होने से जुड़ी सरकारी नौकरी की पाबंदी समाप्त कर दी थी।

वहीं, आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में तीसरी संतान के जन्म पर परिवारों को 25 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा भी की है।

26 जनवरी 2001 से लागू था नियम, कई कर्मचारियों पर पड़ा असर

मध्य प्रदेश में दो बच्चों की अनिवार्यता का नियम 26 जनवरी 2001 को लागू किया गया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में इसे जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से लागू किया गया था।

पिछले 25 वर्षों में इस प्रावधान के कारण कई कर्मचारियों को नौकरी गंवानी पड़ी, जबकि अनेक लोगों की पदोन्नति और वेतनवृद्धि प्रभावित हुई। भर्ती प्रक्रियाओं में भी इसका असर देखने को मिला।

इस नियम के चलते दो प्रशिक्षु न्यायाधीशों को सेवा से हटाया गया था। इसके अलावा तीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नौकरी चली गई। वहीं, 30 हजार से अधिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के अवसर से वंचित रह गए। कई सरकारी कर्मचारियों की वेतनवृद्धि और प्रमोशन रोक दिए गए थे। कुछ कर्मचारियों ने अपनी तीसरी संतान की जानकारी तक छिपाई, ताकि उनकी नौकरी पर कोई संकट न आए।

सुप्रीम कोर्ट भी दो बच्चों की शर्त को ठहरा चुका है वैध

दो संतान से जुड़े इस नियम को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहले ही अपना रुख स्पष्ट कर चुका है। अदालत ने जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से ऐसी शर्त को उचित और कानूनी रूप से वैध माना था। यानी इस प्रावधान को समाप्त करने के लिए सरकार के सामने कोई कानूनी बाध्यता नहीं थी।

अब राज्य सरकार के ताजा फैसले के बाद तीसरी संतान के आधार पर चल रही लंबित विभागीय कार्रवाइयों से कर्मचारियों को राहत मिलने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि, जिन मामलों में पहले ही अंतिम निर्णय लेकर बर्खास्तगी की जा चुकी है, उनमें कोई बदलाव नहीं होगा।

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मैं सूरज सेन पिछले 6 साल से पत्रकारिता से जुड़ा हुआ हूं और मैने अलग अलग न्यूज चैनल,ओर न्यूज पोर्टल में काम किया है। खबरों को सही और सरल शब्दों में आपसे साझा करना मेरी विशेषता है।
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