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सागर में बुलडोजर एक्शन: मोहित पटवा आत्महत्या केस की आरोपी सानिया खान के अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर 

मालथौन में प्रशासन की बड़ी ...

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मालथौन में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, अवैध कब्जे पर JCB से तोड़फोड़

मालथौन (सागर)। चर्चित मोहित पटवा आत्महत्या प्रकरण में आरोपी सानिया खान के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए गुरुवार शाम उसके अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया। लोहागड़िया मोहल्ले में करीब 3,000 वर्गफीट क्षेत्र में बने निर्माणाधीन ढांचे पर जेसीबी चलाकर प्रशासन ने कार्रवाई पूरी की।

इस दौरान तहसीलदार कमलेश सतनामी, पुलिस बल और नगर परिषद का अमला मौके पर मौजूद रहा। प्रशासन का कहना है कि यह निर्माण पूरी तरह से अवैध था और नियमों के विरुद्ध किया गया था, इसलिए इसे हटाया गया है।

मोहित पटवा आत्महत्या मामला: विरोध और आरोपों से गरमाया था माहौल

कुछ सप्ताह पहले मालथौन में मोहित पटवा नाम के युवक ने आत्महत्या कर ली थी। बताया जाता है कि उसने मौत से पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, जिसमें उसने ब्लैकमेलिंग और मानसिक उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए थे। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही इलाके में भारी आक्रोश फैल गया था।

वीडियो सामने आने के बाद हिंदू संगठनों ने नेशनल हाईवे पर चक्काजाम कर प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी। प्रदर्शनकारियों ने आरोपी युवती के मकान को गिराने और ‘लव जिहाद’ के नाम पर की जा रही ब्लैकमेलिंग की जांच की मांग भी उठाई थी।

पुलिस ने की त्वरित कार्रवाई, आरोपी पहुंचे जेल

घटना के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 48 घंटे के भीतर मुख्य आरोपी सानिया खान उर्फ सना और अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। हालांकि, प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर अब भी सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन ने मुख्य निर्माण को बचाकर केवल निर्माणाधीन हिस्से पर बुलडोजर चलाया है, जिससे कार्रवाई की मंशा पर संदेह पैदा हो रहा है।

प्रशासन का पक्ष

तहसीलदार कमलेश सतनामी ने बताया,

 मोहित पटवा आत्महत्या प्रकरण में आरोपी युवती सानिया खान के अवैध अतिक्रमण को हटाया गया है। यह निर्माण लगभग तीन हजार वर्गफीट क्षेत्र में फैला हुआ था, जिसे नियमानुसार ध्वस्त कर दिया गया।

जनता में मिश्रित प्रतिक्रिया

जहां एक ओर कुछ लोग प्रशासन की इस कार्रवाई को न्याय की दिशा में ठोस कदम बता रहे हैं, वहीं कुछ नागरिकों का मानना है कि यह कार्रवाई अधूरी है और केवल दिखावा करने के लिए की गई है।
फिलहाल, पूरे मामले की जांच जारी है और जिला प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि भविष्य में और भी अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की जा सकती है।

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